गूगल ड्राइव, VPN आदि का उपयोग न करें कर्मचारी - केंद्र सरकार का आदेश

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन्स जारी किया है।

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केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के साथ-साथ Google ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स जैसे थर्ड पार्टी के गैर-सरकारी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से मना किया है।

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निर्देश के अनुसार कर्मचारियों को किसी भी गैर-सरकारी क्लाउड सेवा जैसे Google ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स पर किसी भी आंतरिक, या गोपनीय सरकारी डेटा फ़ाइलों को स्टोर नहीं करने के लिए कहा।

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इस गाइडलाइन्स में सरकारी कर्मचारियों से अपने मोबाइल फोन को 'जेलब्रेक' या 'रूट' नहीं करने के लिए कहा गया है।

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आंतरिक सरकारी दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किसी भी बाहरी मोबाइल ऐप-आधारित स्कैनर सेवाओं जैसे कैमस्कैनर आदि का उपयोग नहीं करना।

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कैमस्कैनर 2020 में भी सरकार के रडार पर आ गया था, जब चीनी मोबाइल एप्लिकेशन को प्रतिबंधित करने के समय इस ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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निर्देश में कर्मचारियों को जटिल पासवर्ड का उपयोग करने, 45 दिनों में एक बार अपने पासवर्ड अपडेट करने और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और BIOS फर्मवेयर को अपडेटेड रखने के लिए भी कहा गया है।

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इससे पहले 28 अप्रैल को, सर्ट-इन ने भारत में काम करने वाली वीपीएन कंपनियों को नियमों की एक सूची जारी की थी जिसमे अपने ग्राहकों के विवरण का एक लॉग बनाए रखने के लिए कहा गया है

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आदेश के बाद वीपीएन सेवा कंपनियों जैसे Surfshark, ExpressVPN, NordVPN ने भारत से अपने फिजिकल सर्वर को हटाने का फैसला किया है

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क्योंकि ये VPN कंपनियां नो-लॉग नीतियों का पालन करते हैं और तकनीकी रूप से लॉग को स्टोर करने में सक्षम नहीं हैं।

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